मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सात दिन के लिए रिमांड पर भेजा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर सात दिन के लिए भेजा है। केजरीवाल अब 28 मार्च को न्यायालय में पेश होंगे। लेकिन ED ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी ने कल केजरीवाल को उनके घर से शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था, जो आज राउज एवेन् यू कोर्ट में पेश किया गया। केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट में रिमांड प्रार्थना पत्र को खारिज करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलें नहीं सुनीं।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी साबित करे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है? वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी हुई है. वहीं केजरीवाल की तरफ से तीन वकीलों के पेश होने पर ईडी की ओर से विरोध जताया.
ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगते हुए कहा कि इस मामले में भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने का इतिहास है। बहुत से फोन खराब हो गए हैं। इसके बावजूद ED ने उत्कृष्ट जांच की है। ED ने कहा कि अभियोजन मामले की जांच की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। यह सब देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।
इस मामले में कई परते हैं, लेकिन हमें अंत तक जाना है। इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तार करना आवश्यक है। ईडी ने कहा कि आरोपी निर्णय नहीं लेगा कि क्या गिरफ्तारी की जरूरत है। यह पूरी तरीके से जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि कब उसे गिरफ्तारी की जरूरत है.
वहीं एएसजी ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी हुई है. AAP के लिए गोवा चुनाव के लिए फंड जुटाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया गया. कोर्ट में ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके किसी आरोपी के बयान में कितनी सत्यता है, इस पर बहस सिर्फ ट्रायल के वक्त ही हो सकती है. रिमांड के दौरान इस पर बहस का कोई मतलब नहीं है. केजरीवाल के वकीलों ने सरकारी गवाहों पर सवाल उठाए थे.
सरकारी गवाहों के बयान अस्वीकार नहीं किए जा सकते: एसजी
एएसजी राजू ने कहा कि सरकारी गवाह का बयान खारिज नहीं किया जा सकता। यह बयान 164 के तहत न्यायाधीश के सामने है। ईडी ने बताया कि हमने मामले में नवीनतम बयान दर्ज किया है, जो मार्च 2024 में गोवा से एक AAP उम्मीदवार का है। साथ ही ED ने कहा कि मनी ट्रेल को वापस लेना होगा। इसलिए यह रिमांड देने के लिए पूरी तरह से सही मामला है।
ED ने कहा कि उनके पास मेरे खिलाफ सभी साक्ष्य थे, तो आपने आचार संहिता लागू होने तक इंतजार क्यों किया? (केजरीवाल के वकील) क्या आप कुछ समय इंतजार करेंगे? राजनेता चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। केजरीवाल के अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की प्रक्रिया ईडी की जल्दबाजी का संकेत है। ईडी के रिमांड पेपर में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई स्पष्ट सबूत नहीं है, इसलिए वे बहुत जल्दी कर रहे हैं। ईडी की दलील ही रिमांड की पहली लाइन से सवाल उठाती है। आप मुख्यमंत्री या प्रमुख के रूप में उन्हें नहीं बुलाया गया था।
उससे पहले, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में ED ने कल कहा कि हम केजरीवाल को उनकी निजी हैसियत से बुला रहे हैं। आज पार्टी को कंपनी आदि के रूप में संदर्भित करते हुए कई दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए हैं। वहीं ED ने कहा कि केजरीवाल अकेले नहीं बल्कि उनके सहयोगी भी दोषी हैं। आम आदमी पार्टी एक कंपनी का संयोजक है।
जब दिल्ली हाईकोर्ट में समन को चुनौती दी गई, केजरीवाल के वकील ने कहा कि एडी ने जवाब देने के लिए समय मांगा, लेकिन अगले दिन केजरीवाल ने गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा. इसके तुरंत बाद एडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
50 प्रतिशत जनता ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया: सिन्धवी
सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि अब तक जांच में शामिल पचास प्रतिशत लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया है। साथ ही, 82% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी चुनाव का उल्लेख नहीं किया है। सिंघवी ने कहा कि आप बिना किसी वजह के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। पीएमएलए अभी भी भारत का कानून है। सिंघवी ने कहा कि अदालत रबर स्टाम्प की तरह काम नहीं कर सकती, जिसे जितनी रिमांड मांगी जाए उतनी दे दी जाए। उन् होंने कहा कि शरद रेड्डी ने विजय नायर को कोई धन नहीं दिया है। 9 सितंबर 2022, दो साल पहले, यह घोषणा की गई थी।
“रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती इसके लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है,” उन्होंने कहा। जमानत प्रावधानों को इतना कठोर बनाया गया है कि अन्य कानूनों के विपरीत, मैं पहले से ही अपराध का दोषी हूँ। ED केजरीवाल की गिरफ्तारी का कारण साबित करे। गिरफ्तार करने के अधिकारी होने का अर्थ नहीं कि आपको गिरफ्तार करना चाहिए।
सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए बिना कोई जानकारी उनसे न ली जा सके। ED लगातार 3-4 नाम उछाल रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार सभी लोगों का पैटर्न बिल्कुल समान है। पूरा रिमांड अनुरोध और गिरफ्तारी नोट की कॉपी है. मार्च 2024 में केजरीवाल को गिरफ्तार करने का मतलब क्या है.
मैं समझता हूं कि आपको तत्काल प्रकृति की किसी चीज़ की आवश्यकता है. गिरफ्तारी का आधार क्या है…? गवाहों के बयान…? राजू का बयान दर्ज है कि हमें केजरीवाल की हिरासत की जरूरत नहीं है. गवाह सबसे बदकिस्मत दोस्त हो सकता है, जिसने अपनी आजादी के लिए सौदा किया हो. यह पहली बार है, जब किसी राजनीतिक पार्टी के टॉप नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई हो.”
इससे पहले किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया: सिन्धवी
सिंघवी ने कहा, “भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। पहली बार उनकी पार्टी के चार पहले नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा लगता है कि आप पहले वोट डालने से पहले ही नतीजे जान चुके हैं।सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में हैं। चुनाव के लिए गैर-स्तरीय क्षेत्र बनाया जा रहा है। प्रमुख नेता सभी जेल में हैं। चुनाव आने वाले हैं।
इससे मूल संविधान की बनावट प्रभावित होती है। लोकतंत्र इससे प्रभावित होता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। ईडी का अब नया तरीका है. पहले गिरफ्तार करो, फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान हासिल करो. इसके एवज में उन्हें ज़मामत मिल जाती है.
कोर्ट में ED ने कहा कि गिरफ्तार करने से पहले केजरीवाल को ‘ग्राउंड ऑफ अरेस्ट’ बताया गया था। वहीं, एसजी ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले के मुख्य योजनाकार हैं। केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी। इस भ्रष्टाचार का षड्यंत्र केजरीवाल ने किया है। ASG राजू ने बताया कि दिनेश अरोड़ा, एक सरकारी गवाह, ने अपने बयान में बताया कि उसने विजय नायर के निर्देश पर 31 करोड़ रुपये दिए थे।
सुनवाई के दौरान एएसजी ने कहा, “हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपये गोवा ट्रांसफर किए गए।” न सिर्फ बयान, बल्कि सीडीआर भी इसकी पुष्टि करता है। हमने मनी ट्रेल भी देखा है। गोवा में धन चार तरीकों से आता था। भारी नकदी के आदान-प्रदान पर कृपया ध्यान दें। लिंक उपलब्ध है। ये लोग अक्सर संपर्क में हैं। गोवा में आपके एक उम्मीदवार ने भी आरोपों की पुष्टि की है। इस व्यक्ति को भी नकद भुगतान किया गया था। नकदी कहां से मिली? इन रिश्वतों से हुआ था। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को जानबूझकर नहीं मान लिया है।
मामले में मनीष सिसोदिया ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया: AG
एडिशनल सॉलिसिटर राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी थी। शराब नीति से जुड़े दस्तावेजों को देने के लिए मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया। उन् होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का मीडिया इंचार्ज विनय नायर मुख्यमंत्री के घर पर रहता था। साथ ही, उन् होंने कहा कि विजय नायर केजरीवाल और के. कविता के लिए काम कर रहा था, जो मध्यम पुरुष साउथ ग्रुप में था।
एसजी राजू ने कहा, “श्रीनिवासुलु रेड्डी, के. कविता के आवास पर उनसे मिलने गए थे।” तब कविता ने श्रीनिवासुलु रेड्डी को बताया कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे सौ रुपये देने को कहा था। रेड्डी को पैसे की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया था। उसके लिए पांच सौ करोड़ का सौदा करने का अनुरोध किया गया था। चरणप्रीत सिंह, चैरियट मीडिया के कर्मचारी, गोवा में AAP चुनाव अभियान के लिए फ्रीलांसर के रूप में वापस आ गए। AAP सीधे वेतन देता था
विधायकों को कैश दिया गया: ED
ईडी ने कहा कि आबकारी नीति से मिली राशि विधायकों को कैश में दी गई। इंडिया अहेड चैनल में काम करने वाले अशोक कौशिक ने बताया कि उसने दो बैगों में पैसे भरे थे।
इससे पहले, शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले ली। ध्यान दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के कारण भाजपा मुख्यालय और ED कार्यालय जाने वाले सड़कों को बंद कर दिया गया, जिससे विकास मार्ग, राजघाट और आईटीओ चौराहे पर यातायात काफी कम हो गया।
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